मथुरा।
उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे सोमवार की सुबह 11 बजे सदर तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे। अभिलेखों की जांच के दौरान वर्ष 2004 का लंबित मामला पकड़ में आ गया। 20 वर्ष में भी वाद का निस्तारण ना होने पर डॉ. रजनीश दुबे ने नाराजगी जताते हुए वाद के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि दाखिल खारिज के वर्षों पुराने मामलों को छह माह के अंदर निपटाया जाए। उन्होंने सदर तहसील द्वारा बकायेदारी के प्रति बरती जा रही ढील पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़े बकाएदारों में बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।
ठोस कार्यनीति तैयार कर इन बीमा कंपनियों से बकाया राजस्व वसूली के आदेश दिए। उन्होंने अमीनों की सेवा पुस्तिकाओं के भी अवलोकन के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरआर फंड से तहसील परिसर में एक वाटिका विकसित करने एवं परिसर में ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने तहसील को प्रदेश की महत्वपूर्ण तहसील बताते हुए कहा कि पुराने अभिलेखों के नष्ट होने का खतरा है, इसलिए इनका डिजिटाइलेशन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीस वर्ष पुराना लंबित वाद के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि वसूली व प्रमाण पत्र के कार्य में सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मथुरा में दूसरे चरण के चुनाव हैं, इसलिए कार्य शीघ्र होंगे। इस दौरान एडीएम एफआर योगानंद पांडे और एसडीएम वैभव गुप्ता उपिस्थत रहे।
