मध्य प्रदेश सिविल जजेस परीक्षा में 3 साल से कम वकालत वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की प्रोविशनल अनुमति!...

Date: 2023-12-15

अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सुको ने उच्च न्यायालय से तीन सप्ताह में माँगा जवाब, अभियर्थियों के परिणाम रहेंगे अघोषित | याचिकर्ताओं नेहा कोठारी एवं अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका, जिसमे उच्च न्यायालय के हाल ही में 13.12.2023 को पारित अंतरिम आदेश को दी गयी थी चुनौती | अंतरिम आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं की सुनवाई को 4 जनवरी को रखा था एवं अंतरिम राहत निरस्त की थी, जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आज सुनवाई हुई।

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